खेती में अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई बेहद जरूरी होती है। डीजल और बिजली की बढ़ती लागत के कारण किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने सोलर पंप पर सब्सिडी को लेकर नई पहल की है। वर्ष 2026 में अपडेट किए गए प्रावधानों के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को सोलर पंप की खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। इससे किसानों को कम लागत में आधुनिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
पिछले कुछ वर्षों में डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और बिजली आपूर्ति की अनिश्चितता ने किसानों की लागत बढ़ा दी है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती आम बात है, जिसके कारण समय पर खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती। ऐसे में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। सरकार की यह नई पहल न केवल आर्थिक बोझ कम करेगी, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
कुसुम योजना का उद्देश्य
सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और डीजल पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप के उपयोग से किसान दिन के समय बिना रुकावट अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे बिजली कटौती या ईंधन की कमी जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है।
कुसुम योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक किसान सौर ऊर्जा का उपयोग करें। इससे जहां एक ओर बिजली ग्रिड पर दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय में स्थिरता आएगी। सोलर पंप लगने से किसान अपनी जरूरत के अनुसार पानी निकाल सकते हैं और फसल को समय पर पानी उपलब्ध करा सकते हैं। यह योजना दीर्घकालिक रूप से कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
नई सब्सिडी व्यवस्था से किसानों को क्या फायदा
नई व्यवस्था के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कुल लागत का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही देना होगा, जबकि शेष राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बड़े किसानों के लिए भी लगभग 70 प्रतिशत तक सहायता का प्रावधान है। अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
कम शुरुआती निवेश के कारण अब अधिक किसान सोलर पंप लगवाने के लिए आगे आ सकते हैं। पहले जहां सोलर पंप की कीमत अधिक होने के कारण किसान इसे लगाने में हिचकते थे, वहीं अब 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलने से यह विकल्प किफायती हो गया है। इससे सिंचाई की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और किसानों को हर सीजन में बेहतर उत्पादन का अवसर मिलेगा।
लागत और क्षमता का सही चयन
योजना के अंतर्गत अलग-अलग क्षमता के सोलर पंप उपलब्ध हैं। किसान अपनी जरूरत और भूमि के आकार के अनुसार पंप का चयन कर सकते हैं। सब्सिडी मिलने के बाद उच्च क्षमता वाले पंप भी पहले की तुलना में सस्ते पड़ते हैं। इससे सिंचाई की निरंतरता बनी रहती है और सूखे की स्थिति में भी फसल सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे किसानों के लिए कम क्षमता वाले पंप पर्याप्त होते हैं, जबकि बड़े खेतों के लिए अधिक क्षमता वाले पंप बेहतर विकल्प हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अलग-अलग श्रेणी के किसानों के लिए अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हों। सही क्षमता का चयन करने से पानी की बचत भी होती है और ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होता है।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी पात्रता
सोलर पंप सब्सिडी योजना 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी देनी होती है।
आवेदक के पास वैध भूमि रिकॉर्ड और खेत में जल स्रोत होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया सामान्यतः आवेदन की क्रम संख्या के आधार पर होती है। इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
पारदर्शिता और भुगतान की व्यवस्था
सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली को अपनाया है। इससे अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में जमा होती है और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इससे किसानों को समय पर और सुरक्षित भुगतान मिलता है।
यह व्यवस्था किसानों के विश्वास को भी मजबूत करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में आएगी। इससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचता है।
आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ
सोलर पंप सब्सिडी योजना किसानों के लिए आर्थिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से लाभकारी है। कम लागत में सिंचाई सुविधा मिलने से उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है और आय में सुधार हो सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है।
लंबे समय में यह पहल किसानों की आय को स्थिर बनाने और कृषि को टिकाऊ बनाने में मदद करेगी। डीजल पर निर्भरता कम होने से प्रदूषण भी घटेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा का प्रसार होगा। यह पहल आधुनिक और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।